अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत मर्यादाही आवश्यक

संपादकीय
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत मर्यादाही आवश्यक

भारतीय संविधानाने कलम १९ (१) (अ) कलमांतर्गत प्रत्येक भारतीयाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. या कलमांतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. यालाच इंग्रजीमध्ये’ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन’ असे म्हटले जाते . मात्र देशात सध्या या कलमाची पायमल्ली होताना दिसत आहे. ज्या प्रकारे आणीबाणी मध्ये लेखन स्वातंत्र्यावर व भाषण स्वतंत्र्यावर बंधने होती त्याप्रमाणे सद्यस्थितीत अभिव्यक्ती स्वतंत्र्यावर गदा आल्याचे दिसून येते. भारतीय संविधानामध्ये कलम 19 1 अ मध्ये जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे त्यामध्ये काही मर्यादा सुद्धा आहेत. कोणाच्याही भावना दुखवू नये धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये अशा स्वरूपाचे वक्तव्य करणे याला बंधन घातली आहेत.  पूर्वीच्या काळी अनेक साहित्यिक आपल्या लेखनातून राजकीय मंडळींवर टीका टिप्पणी करत होते. त्याला राजकीय मंडळी सुद्धा खिलाडू वृत्तीने घेत होते. आता मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. विडंबनकार, व्यंगचित्रकार यांना थेट विषय पोचविण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीला घायाळ करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली दिसून येते. यामध्ये त्या व्यक्तीच्या भावना दुखावतील याचा विचार केला जात नाही. यासह राजकीय मंडळी सुद्धा थोड्या जरी भावना दुखावल्या तर आपल्या अनुयायांकडून तोडफोड प्रसंगी समोरच्या व्यक्तीला हाता पायाचा प्रसाद देतात. त्यामुळे आपण लोकशाहीमध्ये आहोत की हुकूमशाहीमध्ये अशी भावना निर्माण होते.

यामध्ये महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व उपपंतप्रधान तथा संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा अपवाद म्हणावा लागेल. कारण साहित्य संमेलनात सुद्धा ते व्यासपीठावर न बसता पहिल्या रांगेत बसून साहित्यिकांचे भाषण ऐकत आपल्यावर झालेल्या टिकेला सुद्धा हसून प्रतिसाद देत. अशा प्रकारचे नेते आजच्या काळात दिसून येत नाहीत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून अनेक राजकीय मंडळींची व्यंगचित्र काढली होती आणि या व्यंगचित्रामुळे तमाम महाराष्ट्रातील वाचकांचे मनोरंजन देखील केले. यामध्ये व्यंग होते, मात्र शब्द नसले तरी ते धारदार होते.
अनेक जण त्यांच्या व्यंगचित्राचे कौतुक करत. मार्मिक साप्ताहिकातून त्यांनी अनेक पुढाऱ्यांचे तत्कालीन नेत्यांचे व्यंगचित्र रेखाटले होते. आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्र तर जगविख्यात आहेत. कॉमन मॅन ला किती प्रश्नांना सामना करावा लागतो. देशातील तत्कालीन स्थितीवर भाष्य करणारे व्यंगचित्र आर.के.लक्ष्मण यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणली होती. ही व्यंगचित्र म्हणजे राजकीय नेत्यांवर  टीका करण्याचे एक प्रभावी माध्यम ठरले होते. आता मात्र आर. के. लक्ष्मण नाहीत आणि त्यांच्या कॉमन मॅन ला भेडसावत असलेल्या समस्या तर कितीतरी पटीने वाढले आहेत. मात्र अशा प्रकारची भाष्य करणारी टीकाटिप्पणी करणारी व्यंगचित्रे पाहायला मिळत नाहीत.

सवंग प्रसिद्धीच्या मागे लागणारे अगदी क्षुल्लक गाणी घेऊन त्या माध्यमातून राजकीय मंडळींवर विडंबन करत आहेत. त्यामुळे राजकारणातील व्यक्तींची कृत्ये कोणी गंभीर घेताना दिसत नाही. गेल्या तीन-चार वर्षात महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे त्यावर भाष्य करण्यासाठी विडंबन करण्यासाठी अनेकांच्या लेखणी व कुंचल्या सरसावत आहेत. मात्र त्याचा थेट परिणाम होताना दिसत नाही. उलट विषय मागे पडत आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्त स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते कशा पद्धतीने मांडायचे, सादर करायचे याचे भान आजच्या टीका करणाऱ्या मंडळींना नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय याची नव्याने मांडणी करणे गरजेचे आहे.

कायदा साक्षरता सर्वांसाठी आवश्यक आहे या कायद्याच्या माध्यमातून फक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र नव्हे  तर राज्यघटनेतील प्रास्ताविक जनतेच्या मनात बिंबवली गेली पाहिजेत. तरच लोकांना आपल्या राज्यघटनेचे महत्त्व समजेल. यातून जातीय दंगली, आपापसातील हेवे दावे, धर्माबद्दलचे तिरस्कार निर्माण होणार नाहीत. भारत देश खंडप्राय देश आहे. या देशात अनेक जाती धर्म गेले कित्येक वर्ष गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. यामध्ये एखादा विषय घेऊन देशभरामध्ये अशांतता पसरविले जाते. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागते. यासह राजकीय मंडळींना सुद्धा कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करावे लागते. ही वेळ येण्याआधीच जर का काही उपाययोजना केल्या तर असे प्रसंग अशा घटना उद्भवणार नाहीत.

सध्या देशभरात समाज माध्यम अर्थात सोशल मीडिया मोठ्या प्रमाणात प्रभावी ठरत आहे. याचा चांगला उपयोग जसा होतो तसा वाईट परिणाम ही होताना दिसत आहे. काही क्षणात हजारो लोक या समाज माध्यमांमुळे एकत्र येऊन विधायक किंवा विध्वंस करू शकतात. त्यामुळे अशा समाज माध्यमांवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यात अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. समाज माध्यम हे जरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य एक माध्यम असले तरी त्याचा गैरवापर होणार नाही त्यावर काय टाकायचे काय टाकू नये याचा सारासार विचार करण्याची गरज आहे . इतकेच नव्हे याबद्दल कायदे केल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची  पायमल्ली होणार नाही.