Now Reading: असंघटित कामगारांनी एकत्र येण्याची गरज
1
-
01
असंघटित कामगारांनी एकत्र येण्याची गरज
असंघटित कामगारांनी एकत्र येण्याची गरज
सौजन्य चॅट जिपीटी प्रातिनिधिक छायाचित्र
असंघटित कामगारांनी एकत्र येण्याची गरज
एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनच्या चर्चासत्रात उमटला सूर
पुणे: बदलत्या कामगार धोरणांमुळे कामगार व कष्टकरी वर्ग अडचणीत सापडला असून, खासगीकरण, वेतन संरक्षणातील घट आणि रोजगारातील अस्थिरता यामुळे ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार तसेच असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसमोर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व कामगार घटकांनी एकत्र येऊन संघर्ष उभारण्याची गरज असल्याचा सूर चर्चासत्रात उमटला.
एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनच्यावतीने कामगार नेते किशोर पवार यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ‘सरकारच्या बदलत्या कामगार धोरणांमुळे कष्टकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा ?’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुभाष वारे, तात्यासाहेब काळे, जीवन राठोड, अॅड. संतोष म्हस्के, सुभाष लोमटे, अॅड. बस्तू रेगे, काशिनाथ नखाते आदींनी सहभाग घेतला.
काळे म्हणाले, “राज्यातील साखर उद्योगात खासगीकरण वाढले असून अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. शेकडो कोटी रुपयांचे थकीत वेतन, कमी झालेला हंगाम, वाढलेली गाळप क्षमता आणि घटलेले रोजगार दिवस यामुळे कामगार अडचणीत आले आहेत. पूर्वी सहा महिने काम मिळणाऱ्या कामगारांना आता तीन महिनेच रोजगार मिळतो. सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष केला
नाही तर भविष्यात साखर उद्योगातील कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.”
राठोड म्हणाले, “ऊसतोड कामगार, साखर कारखान्यातील कामगार आणि वाहतूक कामगार ही एकच उत्पादन साखळी आहे. यावर आधारित मोठ्या कंपन्या कोट्यवधींचा नफा कमावत असताना तळागाळातील कामगारांचे शोषण सुरूच आहे. साखरेची साखळी नामांकित कंपन्यांपर्यंत पोहोचते; मात्र मजुरांना न्याय मिळत नाही.”
अॅड. म्हस्के म्हणाले, “औद्योगिक व कामगार कायद्यांमधील बदलांमुळे संघटित क्षेत्र कमी होत असून, मोठ्या प्रमाणावर कामगार असंघटित वर्गात ढकलले जात आहेत. पूर्वी साखर उद्योगासाठी वेतन मंडळाची व्यवस्था होती; मात्र अनेक वर्षांपासून नवीन वेतन मंडळ झालेले नाही. संविधानातील तरतुदींनुसार कामगारांना अधिक फायदेशीर कायदे टिकवण्यासाठी संघटनांनी सजग राहणे आवश्यक आहे.”
सुभाष वारे म्हणाले, “जातीय आणि धार्मिक ऐक्याची भूमिका घेऊन साथी किशोर पवार यांनी आयुष्यभर कामगार, कष्टकऱ्यांच्या हितासाठी काम केले. बदलते कामगार घोरण कामगारांच्या घामाला न्याय नाकारणारे असल्याने कष्टकरी कामगारांनी जाती धर्माच्या चौकटी मोडून केवळ कामगार म्हणून एकत्र येण्याची आणि संविधानिक मागनि संघर्ष करण्याची गरज आहे.
एस एम जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनचे सचिव साथी सुभाष लोमटे यांनी असंघटित व असुरक्षित कामगारांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करत कष्ट करून पोट भरणार यांचे कष्ट हे देशाच्या उभारणीतील अविभाज्य घटक आहेत, देशाच्या विकासातील अविभाज्य घटक आहेत. त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला दिला जात नाही आजच्या घडीला 97% कष्टकरी असे आहेत. आपल्या न्याय हक्कासाठी असंघटित क्षेत्रातील सर्व कष्टकऱ्यांची व्यापक एकजूट झाली पाहिजे अशी मांडणी केली
एडवोकेट राम शर्माळे यांनी काम कायम तर कामगार कायम ही आपण शंभर सव्वाशे वर्ष लढाईतून मिळवलेली उपलब्ध होती. आता काम असो की नसो कामगार कायम असेल की नसेल हे मालक ठरवेल. आपण बकालपणाकडून संस्कृतपणाकडे चाललो होतो पण आता सुसंस्कृतपणाकडून अति बकालपणाकडे वाटचाल सुरू आहे.
हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी यावेळी सांगितले 44 कामगार कायद्यानपैकी 29 कामगार कायदे चार कायद्यांमध्ये कट अँड पेस्ट पद्धतीने मांडले गेले आहेत त्यातील कामगार व कामगार संघटनांना जे अधिकार होते ते काढून टाकण्यात आले आहेत. कामगार संघटनांचे जे मूळ तत्व आहे संघटनेची बांधणी, संघटनेचे रजिस्ट्रेशन, संपाचा अधिकार अशा महत्त्वाच्या गोष्टी या कायद्यातून काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
चर्चासत्रात सुजाता भोगाडे, काशिनाथ नखाते, शैलाजा आराळकर लुबना अनंत कृष्णन, गोरख मेंगडे, विकास मगदूम आदींनी आपली भूमिका मांडली.
चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन उपेंद्र टण्णू यांनी व आभार प्रदर्शन राहुल भोसले यांनी केले.
