
शहरात आपत्कालीन परिस्थितीत एकाच वेळी लाखो नागरिकांना धोक्याची किंवा सुरक्षिततेसंदर्भातील सूचना देणारे एकूण ७२ भोंगे आहेत. मात्र, जुनी यंत्रणा कालबाह्य झाल्यामुळे हे सर्व भोंगे बंद आहेत. सर्व भोंगे भंगारात गेल्याचा अहवाल नागरी संरक्षण दलाच्या उपनियंत्रक कार्यालयाने मुंबईतील नियंत्रक कार्यालयाला दिला होता.
जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापनाने इलेक्ट्रिक शाखेकडून नवीन भोंगे बसविण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सरकारी लालफितीच्या कारभारामुळे अद्याप हे भोंगे सुरू होऊ शकलेले नाहीत.
या संदर्भात सहनियंत्रक पोपट सांगळे म्हणाले, “देशात १९७१ मध्ये भोंगे बसविले होते. नागरिकांना आपत्कालीन स्थितीत धोक्याची सूचना देण्यासाठी आणि सुरक्षित स्थळी जाण्यासाठी हे भोंगे वाजविले जात असत. बीएसएनएल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयाने हे भोंगे दररोज सकाळी दहा वाजता वाजविले जात. मात्र, बीएसएनएलची यंत्रणा ऑप्टिकल फायबर झाल्याने इलेक्ट्रॉनिक भोंगे बंद पडले. जुन्या इमारती आणि भोंग्यांची देखभाल व दुरुस्ती अभावी हे भोंगे निष्क्रिय झाले आहेत. आता ते नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित असावेत.”
पुणे शहरातील भोंग्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता, हे सर्व भोंगे बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागरी संरक्षण दलाने काही वर्षांपूर्वीच शहरातील ७२ भोंगे बंद असून ते भंगारात गेल्याचा अहवाल दिला होता. जुन्या भोंग्यांची उपकरणे सुद्धा आता उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नवीन भोंगे बसविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
नागरी संरक्षण दलाच्या वतीने पहिल्या टप्प्यात मुंबई येथे दहा कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. याची मान्यता येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यातील इतर शहरांमध्ये भोंगे बसविण्याचा प्रस्ताव आहे.”
– पोपट सांगळे, सहनियंत्रक, नागरी संरक्षण दल, मुंबई
पुणे शहरात पूर्वी ७२ भोंगे बीएसएनएल यंत्रणेवर आधारित होते. स्वयंसेवक स्वतः सकाळी साडेदहा वाजता हे भोंगे सुरू करत असत. मात्र, ही यंत्रणा कालबाह्य झाल्यामुळे नवीन भोंग्यांसाठी प्रस्ताव दिला होता. अद्याप ही यंत्रणा कार्यान्वित झालेली नाही.
– अर्जुन कु-हाडे, उपनियंत्रक, नागरी संरक्षण दल, पुणे
सहा शहरांतीलही भोंगे बंद!
राज्यात मुंबई, तारापूर, उरण, ठाणे, नाशिक आणि पुणे या सहा शहरांत भोंगे आहेत. ही शहरे देशाच्या संरक्षणदृष्ट्या अतिमहत्त्वाची असल्याने केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार येथे भोंगे बसविण्यात आले होते. मात्र, देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी हे भोंगे बंद आहेत.