उदंड झाले फ्लेक्स !

उदंड झाले फ्लेक्स !
शहरातील चौका चौकात राजकीय पक्षांनी उभारले फ्लेक्ससाठी  लोखंडी पाईपचे सांगाडे

शहर विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा कागदावरच; सर्वच राजकीय पक्षांकडून उल्लंघन

येरवडा : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत फ्लेक्सबाजी जोरात आहे. शहर विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फ्लेक्सबाजी करता येत नाही. उच्च न्यायालयाने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करा, दंडाची शिक्षा द्या, असे आदेश सर्व महापालिकांना दिले आहेत. मात्र, शहरातील आमदार, माजी नगरसेवकांपासून ते गल्लीतील कार्यकर्त्यांपर्यंत फ्लेक्सबाजी करण्याची स्पर्धाच लागली आहे.  आता तर सर्वच राजकीय पक्षांनी फ्लेक्स लावण्यासाठी कायमस्वरूपी जागा आरक्षित करण्यासाठी लोखंडी पाईपचे सांगाडे चौका चौकात लावले आहेत.  महापालिका आकाशचिन्ह विभाग  मात्र राजकीय पक्षांवर कारवाई करताना दिसत नाही.

महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांतील आकाशचिन्ह आणि अतिक्रमण विभाग निष्क्रीय झाले आहे. शहर असो की उपनगरांतील महत्त्वाच्या चौकात, रस्त्यावर, पथदिव्यांच्या खांबांवर, वाहतूक नियंत्रण दिव्यांच्या खांबांवर सर्रास फ्लेक्स लागलेले दिसतात.  वर्षभर या ना त्या उत्सवाचे नागरिकांना शुभेच्छा देण्याचे फ्लेक्स  दिसतात. वर्षांतील ३६५ दिवस पुढाऱ्यांपासून ते गल्लीतील कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसापर्यंत हे फ्लेक्स लागलेले असतात. आकाशचिन्ह विभाग व अतिक्रमण विभाग अलिखित नियमाप्रमाणे संबंधितांना वाढदिवस किंवा कार्यक्रम झाल्यानंतर हे फ्लेक्स उतरवतात. नाही तर फ्लेक्स तयार करणारेच हे फ्लेक्स काढून दुसऱ्या व्यक्तीचा फ्लेक्स त्याठिकाणी लावतात. आता तर शहरासह उपनगरातील चौका चौकात फ्लेक्ससाठी लोखंडी पाईपचे सांगाडे लावून जागा आरक्षित केले आहेत.
राजकीय नेते मंडळींमध्ये फ्लेक्स व होर्डिंगबाजी करण्याची स्पर्धा असते. त्याचा परिणाम शहर अधिकच विद्रुप होते. ही मंडळी बस स्थानक, शाळेच्या सिमाभिंती, पूल अशा सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्सबाजी करतात. त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. क्षेत्रीय कार्यालयातील  आकाश चिन्ह विभाग व अतिक्रमण विभागाचे निरीक्षकांना दमबाजी करून नेते मंडळी फ्लेक्स सर्वत्र लावत आहेत.

‘‘  शहरात अनाधिकृत फ्लेक्स लावण्यास मनाई असल्याचे  सर्वज राजकीय पक्षांना सांगण्यात येणार आहे. त्यानंतर फ्लेक्स लावण्याऱ्यांवर कारवाई करण्याची सुचना आकाश चिन्ह व अतिक्रमण विभागाला सांगण्यात  येणार आहे. ’’
– राजेंद्र भोसले, आयुक्त पुणे महापालिका

उच्च न्यायालयाकडून आयुक्तांची नेमणूक
काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने महापालिका स्तरावर अशा फ्लेक्सवर देखरेख व संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांची नेमणूक केली होती. संबंधित आयुक्तांनी महापालिका व क्षेत्रीय स्तरावर बैठका सुद्धा घेतल्या. त्यानंतर अनेक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर व फ्लेक्सवर कारवाई सुद्धा करण्यात आली. त्यानंतर मात्र, पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती झाली आहे.

प्रति चौरस फूट २२२ रुपये!

जाहिरातीचे फ्लेक्स हे पदपथ, रस्ता, पथदिव्यांच्या खांबांवर, शाळेच्या सिमाभिंती अशा सार्वजनिक व महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर लावता येत नाहीत. मात्र, अनेकजण पदपथावर फ्लेक्सबाजी करतात. नियमाप्रमाणे प्रति चौरस फुटाला २२२ रुपये दर महापालिका आकाशचिन्ह विभागाने ठरवून दिलेला आहे. त्यामुळे सहाशे चौरस फुटाला नऊ ते दहा हजार रुपये शुल्क संबंधितांना भरावे लागते. मात्र, हे शुल्क न भरता सर्व राजकीय पक्ष नियमांची पायमल्ली करून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल  बुडवत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.