कायद्याच्या चौकटीतून व्यापक जनहिताचा आवाज; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा प्रेरणादायी प्रवास!

कायद्याच्या चौकटीतून व्यापक जनहिताचा आवाज; सरन्यायाधीश  भूषण गवई यांचा प्रेरणादायी प्रवास!

मुंबई : मानवतेचा दृष्टिकोन ठेऊन भूषण गवई यांनी गरिबातील गरीबाला मदतीचा प्रयत्न केला. म्हणूनच कायद्याचे इंटरप्रिटेशन करताना व्यापक जनहित गरजेचे, महत्त्वाचे असते, हे त्यांनी आपल्या निर्णयांतून स्पष्ट केले. कमीतकमी न्यायालयीन आदेश देत समन्वयाने, चर्चेने काम करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी सातत्याने केला असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले  महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे भारताचे सरन्यायाधीश  भूषण गवई यांचा   सत्कार समारंभ आयोजित केला होता . या वेळी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, सरन्यायाधीश  भूषण गवई पदावरुन निवृत्त होतील, त्या दिवशी त्यांनी एक इतिहास निर्माण केलेला असेल. नगरपालिकेच्या शाळेत शिकलेला, इयत्ता सातवीपर्यंत इंग्रजीचा गंधही नसलेला, आमदार निवासात व्हरांड्यात बसून अभ्यास केलेला एक अतिशय सामान्य माणूस असामान्य होऊ शकतो, हे सरन्यायाधीश  भूषण गवई यांनी दाखवून दिले आहे. अनेक वेळा लोक सर्वोच्च पदावर पोहोचल्यानंतर आपल्याच कोषात जातात, पण सरन्यायाधीश  गवई कधीही कोषात गेले नाहीत. त्यांनी आपले वडील दादासाहेब गवई यांच्याकडून साधेपणाचा, आपलेपणाचा गुण घेतला.

सरन्यायाधीश  भूषण गवई सरकारी वकील असताना उच्च न्यायालयाने नागपूर येथील 40-50 वर्षांपासूनच्या झोपडपट्ट्या तोडून टाकण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावेळी  भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या झोपडपट्ट्यांबाबत योग्य भूमिका मांडली व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती आणली व तिथे राहणाऱ्या लोकांचा प्रश्न सुटला.

मानवता व संवेदनशीलता हे सरन्यायाधीश  भूषण गवई यांच्या स्वभावातले गुण आहेत. एकीकडे कायदा आणि दुसरीकडे व्यापक जनहिताचा मुद्दा असताना कायद्याचा अन्वयार्थ व्यापक जनहितासाठी लावण्यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भर दिला. प्रत्येकवेळी सर्व गोष्टी कायद्याने होतात असे नाही, तर व्यापक जनहित कायद्यात बसवता येते, अशा विचारांनी त्यांनी अनेक निर्णय दिले.

भोपाळ महामार्गाच्या उभारणीत वनविभागामुळे अडचणी निर्माण होऊन काम थांबले होते. त्यावेळी  भूषण गवई यांच्या पीठासमोर हे प्रकरण आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व केंद्रीय रस्तेविकास मंत्री अशा तिघांची समिती तयार केली व एका महिन्यात उपाय शोधण्याचा आदेश दिला. एका महिन्याने पुन्हा भूषण गवई यांच्या पीठासमोर हे प्रकरण आल्यानंतर त्यांनी ‘लँडमार्क जजमेंट’ दिले. त्यामुळे ‘मिटिगेशन प्लॅन’ मंजूर झाला, ‘टायगर कॉरिडोर’ झाला व महामार्गही पूर्ण झाला. महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती आणलेल्या देशभरातील अनेक रस्त्यांच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला.

प्रत्येक गोष्टीतून मार्ग काढायचा, या विचाराने सरन्यायाधीश  भूषण गवई काम करतात. नुकतेच त्यांनी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या विदर्भातील झुडपी जंगलांसंदर्भात विस्तृत आणि ‘लँडमार्क जजमेंट’ दिले. यामुळे विदर्भातील अनेक प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला, तसेच वनांकरताही जमीन मिळाली.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह विधिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.