कोणत्या अधिकारांखाली पोलिसांनी दलित वस्तीवर छापे घातले याची तपासणी करा :- पियूसीएल, महाराष्ट्र
परभणी येथील सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी पियूसीएलचा सत्यशोधन अहवाल जाहीर.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी परभणी येथील आंबेडकर पुतळ्याची अवहेलना केल्याप्रकरणी पोलिसांतर्फे जातीय अत्याचार आणि मारहाणी मुळे एका तरुणाच्या न्यायालयीन कोठडीत असताना मृत्यू झाला होता. या घटने प्रकरणी पियूसीएल महाराष्ट्र मे सत्यशोधन अहवाल सादर केला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, ६ डिसेंबर २०२४ रोजी शहरात दगडफेकीची घटना घडली होती. त्यात शहरात निर्माण झालेल्या तणावर चर्चा झाली होती. तेव्हा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी परभणीतील बस स्थानका समोरील मशिद अवैध आहे तिला उध्वस्त करण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर १० डिसेंबर २०२४ रोजी सकल हिंदू समाज या संघटनेतर्फे ५००० लोकांनी मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये सोपान दत्ताराम पवार या तरुणांकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ संविधानाची अवहेलना करण्यात आली. स्थानिक लोकांनी पवार याला पकडून पोलिसांच्या हवाली केले. परंतु पोलिसांनी या घटनेची पुरेशी गांभीर्याने व योग्य अशी चौकशी केली नाही. या घटनेला पोलिसातर्फे दुय्यम लेखले गेले आणि अटक केला गेलेला सोपान पवार हा मानसिक दृष्ट्या अस्थिर असल्याचे जाहीर केले गेले.
संविधानाचा अवमान आणि पोलिसांच्या बेपरवाईमुळे नाराज झालेल्या दलित आणि इतर प्रगतिशील संघटनांनी दुसऱ्या दिवशी “परभणी बंद”चे आवाहन केले. बंद यशस्वी ठरला आणि दुपारपर्यंत कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. परंतु दुपारी १ वाजल्यानंतर १०० ते १५० अनोळखी लोकांचा जमाव एकत्र आला आणि चेहरे झाकून मार्केट रोडवरील दुकानांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. सोबतच रस्त्यावरील मोटार गाड्या, दुकाने, दुचाकी, स्टॉल आदींची नासधूस देखील करण्यात आली. या दंगल पसरवणाऱ्या व्यक्तींना अटक करण्याऐवजी पोलिसांनी दलित वस्त्यांना लक्ष केले. वातावरण शांत झाल्यानंतरही पोलिसांनी दलित वस्त्यांमध्ये धाडी टाकण्यास सुरुवात केली. समता नगर, भीम नगर आणि प्रियदर्शन नगर या वस्त्यांमधील घरांमध्ये घुसून त्यांनी घरातील अनेकांना पोलीस स्टेशनमध्ये नेले. तिथे त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण करण्यात आली.
पोलीस कोठडीत मारहाण केल्या गेल्या परिणामी सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायिक कोठडीत असताना १६ जानेवारी २०२५ रोजी पहाटे मृत्यू झाला. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ दलित नेते विजय वाकोडे यांचाही या घटनांच्या ताणामुळे मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. सत्यशोधन समितीने स्थानिक पोलीस, अधिकारी, जिल्हाधिकारी मारहाणीत जखमी झालेल्या व्यक्ती आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या भेटी घेऊन तथ्य जाणून घेतले आणि अहवाल तयार केला आहे.
पोलीस हिंसेतून बचावलेल्या व्यक्तींना झालेल्या दुखापती, मानसिक आघात आणि घरमालमत्तेच्या नुकसानीसाठी भरीव आर्थिक नुकसान भरपाई प्रदान करण्यात यावी. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक नुकसान भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी. सोबतच घडलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी जबाबदार असणाऱ्या सर्व पोलिसांना ताबडतोब निलंबित करावे आणि मुलांवर झालेल्या छळ आणि अटक संदर्भात किशोर न्याय मंडळापुढे कार्यवाही सुरू करावी. या शिफारसी सत्यशोधन समितीतर्फे नोंदविल्या गेले आहेत.
सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये कोणत्या अधिकाराखाली पोलिसांनी दलित वस्तीवर छापे घातले, सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू, संविधानाच्या प्रतिकृतीची अभयारण्या करण्यामागे कोणाचा हात होता आणि दलित समुदायाच्या घरात घुसून पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराची तपासणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखी खाली विशेष तपास समिती स्थापन करण्यात यावी असे देखील नमूद करण्यात आले आहे.
सत्यशोधनासाठी पियूसीएल पुणे युनिटचे सचिव मिलिंद चंपानेरकर, सदस्य केशव वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्त्या व वकील असूंता पारधे, मुंबई युनिटचे संध्या गोखले, वकील ऋषीका अग्रवाल, देवयानी कुलकर्णी, हसीना खान आणि परभणीतील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होते.
प्रशासनाची काही अपयश पुढील प्रमाणे:-
१. ६ डिसेंबर २०२४ पासून परभणीत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही पोलिसांनी १० डिसेंबर २०२४ रोजी सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चाला परवानगी दिली.
२. मोर्चाच्या वेळी द्वेषपूर्ण भाषणे झाली परंतु पोलिसांनी त्या विरोधात कोणतेही प्रकारची कारवाई केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा द्वेषमूलक गोष्टींबाबत जे आदेश दिलेले आहेत त्याची जाणीव ठेवून वेळीच प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित होते.
३. अवहेलनेच्या घटने संदर्भात अटक केल्या गेलेल्या सोपान पवार या तरुणाची पार्श्वभूमी आणि असे कृत्य करण्याच्या हेतूबाबत कोणतीही सखोल चौकशी न करता पोलिसांनी संपूर्ण प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी त्याला मानसिक दृष्ट्या स्थिर असल्याचे जाहीर केले.
४. “बंद”च्या दिवशी संपूर्ण पोलीस दल उपस्थित असूनही जेव्हा काही समाजकंटकांनी दुकानांवर दगडफेक करून तोडफोड केली आणि वाहनांची नासधूस केली तेव्हा प्रशासनाने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत.