जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पाचशे आपदा मित्र मॉक ड्रिलला असण्याची शक्यता कमी

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पाचशे आपदा मित्र मॉक ड्रिलला असण्याची शक्यता कमी
पुणे : राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ( एनडीएमए) या प्रकल्पा अंतर्गत देशातील सात शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता, अहमदाबाद, बंगलूरु, हैद्राबाद आणि पुणे या शहरांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तब्बल पाचशे स्वयंसेवकांना अर्थात ‘आपदा मित्रांना’ आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे बारा दिवसांचे प्रशिक्षण दिले होते. प्रत्येक आपदा मित्राला तब्बल दहा हजार रूपयांचे किट दिले गेले होते. या किट मध्ये लाईफ जॅकेट, प्रथमोपचार, रेस्क्यू उपकरणे आदींचा समावेश होता. आपदा मित्र उद्याच्या मॉक ड्रिल मध्ये सहभागी होतील का याबाबत शंका आहे .

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) या प्रकल्पांर्तगत पुणे शहराचा समावेश आहे. पुणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने गेल्या वर्षी तब्बल पाचशे आपदा मित्रांना बारा दिवसांचे प्रशिक्षण दिले. यामध्ये शोध व बचाव, प्रथमोपचार , रेस्क्यू करणे यासह यामध्ये पूरात वाहून जाणाऱ्यांना व बुडणाऱ्यांना वाचविण्याचे कौशल्य दिले गेले. यामध्ये पुणे शहरातील पन्नास आपदा मित्रांचा प्रशिक्षणात सहभाग होता. प्रत्येक आपदा मित्राला दहा हजार रूपयांचे किट सुद्धा दिले गेले. मात्र, गेल्या वर्षी सिंहगड रोड परिसरात उद्भवलेल्या पूरस्थितीत एकही आपदा मित्र दिसले नाहीत. त्यामुळे कोट्यावधी रूपये प्रशिक्षण घेऊन कागदी घोडे नाचविण्याचा हा प्रकार पुन्हा एकदा दिसून आले होते. हीच स्थिती बुधवारच्या मॉक ड्रिल मध्ये दिसण्याची दाट शक्यता आहे.

पुणे शहरा करिता पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत गेली पाच वर्ष प्रत्येक वर्षांला पन्नास कोटी रूपयांचा निधी मिळत आहे. या निधी मधून महापालिकेने अल्प व दिर्घ मुदतीचे स्ट्रक्चरल व नॉन स्ट्रक्चरल उपायोजना करणे अपेक्षित होते. यासह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन, राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर पुणे महापालिकेच्या स्तरावर पुणे शहर आपत्ती व्यवस्थापन असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ, ड्रेसकोड, उपकरणे असणे आवश्‍यक आहे.
पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रात सेवकांची चौवीस तास नेमणूक करण्यात आलेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मार्फत पुणे महापालिकेतील विविध विभाग, खात्यातील सेवक, कर्मचारी यांचे करिता जनजागृती, प्रशिक्षण, क्षमता व बांधणी आराखडा तयार करण्याचे नियोजन झाले नाही.