मनोज जरागे पाटील यांनी सरकारचा अध्यादेश ( जीआर ) स्वीकारला

मराठा आंदोलकांकडून गुलाल उधळून जल्लोष ; सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी

मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाला मोठं यश मिळालं असून राज्य सरकारने त्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. उपसमितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या शिफारशी या योग्य असल्याची खात्री अभ्यासकांनी दिली आहे. यानंतर मराठा आंदोलकांकडून गुलाल उधळून जल्लोष केला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनासाठी बसले होते. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा उपसमितीने जरांगे पाटील  यांची भेट घेतली. मनोज जरागे पाटील यांनी सरकारचा अध्यादेश ( जीआर ) स्वीकारला. त्यानंतर मराठा आंदोलकांकडून गुलाल उधळून जल्लोष केला.

मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य

मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर उपसमितीने मोठा निर्णय घेतला. हैदरबाद गॅझेट मान्य करत असून त्याचा तातडीने जीआर काढण्याची तयारी उपसमितीने दर्शवली. त्यामुळे नात्यातील, कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी उपसमितीने मागितला आहे. औंध आणि सातारा गॅझेटमधील तरतुदी किचकट असल्याने हा वेळ मागितला आहे.

अभ्यासकांनी होकार दिला
मराठा उपसमितीने ज्या मागण्या शिफारशी केल्या आहेत त्यावर मराठा अभ्यासकांनी आणि वकिलांनी चर्चा केली. त्यानंतर उपसमितीच्या शिफारशी योग्य असल्याचं अभ्यासकांनी सांगितलं. त्यानुसार उपसमितीकडून आता एका तासात त्या संबंधी जीआर काढणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

राज्य सरकारने आपल्या मागण्यांसबंधी जीआर काढावा, त्यानंतर एका तासात मुंबई रिकामी करतो असा शब्द मनोज जरांगे यांनी दिला होता.  मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईमध्ये आंदोलकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात मुंबईची गती काहीशी मंदावल्याचं दिसून आलं. त्यावर जीआर आल्यानंतर आपण आंदोलन मागे घेऊ, एका तासात मुंबई रिकामी करू असं जरांगे म्हणाले होते

 मराठा उपसमितीच्या शिफारशी काय?

हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार.
शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.