येरवड्यात, पुणे  जिल्हा फौजदारी न्यायालय आठ मजली इमारतीत २८ न्यायालय;  १६१ कोटी  रूपयांचा निधी

सर्वसामान्यांना न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करवा लागू नये

‘रूल ॲाफ लॅा‘  प्रमाणे न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी न्यायालयांची आहे. त्यामुळे न्यायालयांची संख्या अधिक असेल तर सामान्यांना अधिक लवकर न्याय मिळणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायमुर्ती अभय ओक यांनी नुकतीच येरवड्यातील पुणे जिल्हा फौजदारी न्यायालयाच्या भूमीपुजन समारंभावेळी  बोलताना दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  प्रसन्न वराळे म्हणाले, “

न्यायालयाकडे जे लोक आपले गाऱ्हाणे घेऊन येतात अशांना जलद न्याय दिला पाहिजे. संविधान दस्ताऐवज म्हणून न वापरता त्याचे तत्व म्हणून वापरले पाहिजे. मनातील किल्मिषे जाळली पाहिजे. दलित, गरीब यांचे उन्नयन होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. ” अन्नसुरक्षा कायदा आहे. अन्न, खाद्यान्य तपासणी यंत्रणा, आहे. त्यासाठी अधिकारी  निवडले आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्यात अन्न व खाद्य पदार्थात मूलभूत घटक काय असावे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. अशा वेळी प्रत्यक्षपणे नाव न घेता खाटीक, बोकड व बकरीचे हलाल करणाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण करणे, अमूक एकाकडून मटण प्रमाणित करून घ्या म्हणणे म्हणजे घटनेची पायमल्ली होत आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी, प्रागतिक चेहरा म्हणून पुसून टाकणार का असा प्रश्न न्यायमूर्ती वराळे यांनी विचारला

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले,

“ ५१ कलम प्रमाणे घटनेच्या तरतुदी पालन करणे, आदर करणे, पर्यावरणाचा  आदर व संवर्धन करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

घटनेचे अधिक्षप होत असेल तर त्यांना स्पष्ट सांगणे आवश्यक आहे. बांधकामासाठी वृक्ष काढले जात असतील तर एका वृक्षाचे मागे दहा वृक्ष लावणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयाच्या बांधकामासाठी एक वृक्ष काढल्यास पन्नास वृक्ष लावा.  आधी वृक्षारोपण करा त्या नंतर बांधकाम करा. “

मुंबईत १५५ उच्च न्यायालयात पक्षकारांना बसण्यास जागा नाही

पंचवीस एकरावर न्यायालय होणार होते. मात्र, त्या पैकी चार एकर जागा राहिली आहे. पुणे न्यायिक जिल्हा भारतातील सर्वात मोठे न्यायालय आहे.  राज्यात ५५ लाख ७६ हजार ७९० खटले प्रलंबित आहेत. ३१ टक्के खटले पाच वर्ष प्रलंबित आहेत. सातशे ते आठशे न्यायाधीश आवश्यक आहेत. न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. घटनेच्या मूलभूत तत्वाने  सामान्य माणसाला न्याय मिळत नसेल तर घटनेचा उपयोग काय?

२५ टक्के खर्च कमी

पुणे शहरातील कौटुंबिक न्यायालय आधुनिक न्यायालय आहे.

वकिलांनी न्यायालय बंद करण्याचा किंवा न्यायालयावर बहिष्कार करू नये . १०० खटले असतील तर  १००० खटल्यांना तारखा पडतात. निषेध घटनाबाह्य मार्गाचा अवलंब करू नये. नाहीतर वकिलांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते असे न्यायमूर्ती ओके यांनी सांगितले

शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाचा खर्च दोन लाख रूपये
भांबुर्डा ( शिवाजीनगर) येथील जिल्हा न्यायालय इमारतीच्या बांधकामाला २४ नोव्हेंबर १९२३ रोजी सुरवात झाली. पाच वर्षांनंतर ३१ ऑक्टोंबर १९२८ रोजी बांधकाम पूर्ण झाले. तर ५ नोव्हेंबर १९२८ रोजी न्यायालयाचे उद्घाटन झाले. बांधकामाला खर्च दोन लाख रूपये अपेक्षित होता. मात्र  प्रत्यक्षात १९ लाख ५० हजार रूपये खर्च आला होता.