राज्यातील  ‘जनगणना’ होणार सुक्ष्म पद्धतीने  ; देशातील जनगणना २०२५, २०३५ व २०४५ या वर्षी होणार 

देशातील जनगणना २०२५, २०३५ व २०४५ या वर्षी होणार

जातनिहाय जनगणना साठी सुध्या वापरता येऊ शकते

‘‘केंद्र सरकारच्या स्वामित्त प्रकल्पांतर्गत राज्यातील ४० ड्रोनद्वारे तब्बल ३८ हजार गावठाणांचे नकाशे पूर्ण झाले आहेत. भूमि अभिलेख प्रत्येक गावठाणातील रस्ते, मालमत्ता, गावठाणांच्या चतुःसिमा आदींचे चुन्याने मार्किंग करतात. त्यानंतर भारतीय सर्वेक्षण विभागाद्वारे ड्रोन उडविले जाते. ड्राेनमध्ये असलेल्या ग्लोबल नेव्हीगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम (GNSS) द्वारे अवघ्या काही मिनिटांत अनेक छायाचित्रे घेतली जातात. त्यानंतर कार्यालयातील सॉफ्टवेअरमध्ये प्रक्रिया केल्यानंतर सर्व छायाचित्रांचा नकाशा तयार होतो.

या नकाशामध्ये गावठाणातील प्रत्येक मालमत्तेचे विवरण असते. तसेच गावठाणाच्या नकाशासह भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्यातील ७० किलोमीटरच्या परिघात ७७ कोरस राेअर बेस स्टेशन उभारण्यात आले आहे. या राेअर बेस स्टेशनवरून GSMS द्वारे ७० किलोमीटरच्या परिघातील कोणत्याही ठिकाणाचा महसूल मोजणी नकाशा तयार होतो. बेस स्टेशनला टॅब जोडल्यास हा नकाशा तयार होतो.’’

कोव्हिडमुळे २०२०ची जनगणना झाली नाही. मात्र, या वर्षांत होणाऱ्या जनगणनेत कोरस बेस स्टेशन उपयुक्त ठरणार आहे. या स्टेशनमुळे गांवातील जनगणना अचूक करता येणार आहे. त्यामुळे जनगणनेत संकलित करण्यात आलेली माहिती आरोग्य व शैक्षणिक विभागासाठी वापरता येणार आहे. यासह गावातील जन्म व मृत्युदर यासोबतच सर्व वयोगटातील अचूक माहिती यामुळे ग्रामपंचायतींना  विविध योजना राबविणे सहज शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच जातनिहाय जनगणना करायचे ठरवले आहे. हे सुद्धा सहज शक्य होणार आहे . त्यामुळे भारतातील शेकडो जातीची गणना होणार आहे. हे एका टॅब वर ऑनलाईन नोंदी होणार आहेत. नॅशनल इन्फॉर्मटिक सेन्टर (एन . आय . सी ) विश्लेषण करणे सोपे होणार. देशातील अगदी संख्येने कमी असलेल्या जातीची अचूक कळणार आहे. जलस्त्रोतांची माहिती मिळणार असल्यामुळे ‘प्रत्येक घरी पाणी’ ही संकल्पना राबविली जाणार आहे.

‘

राज्यातील ७७ रोअर  बेस स्टेशनसाठी १६ कोटी रूपये!
देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, जेथे ३८ हजार गावांचे नकाशे ड्रोनद्वारे नकाशे तयार झाले आहेत. यासाठी ७६ कोटी रूपयांची तरतूद राज्य सरकारने केली होती. एका अत्याधुनिक ड्रोनची किंमत २० लाख रुपये आहे. तर ७७ कोअर स्टेशनची किंमत १६ कोटी रुपये आहे. ही सर्व मालमत्ता भूमि अभिलेख विभागाची असणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सासवड, मावळ, दौंड आणि शिरूर तालुक्यात अशा प्रकारे ‘कोअर बेस राेअर’ स्टेशन उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेस स्टेशनला टॅब जोडताच अवघ्या काही मिनिटांत परिघातील महसूल मोजणी नकाशा तयार होत आहे. याचा वापर यावर्षीच्या जनगणनेत करण्यात येणार आहे.