लोहगाव विमानतळा शेजारी उंच उंच इमारती महापालिका व हवाई दलाची सर्शत परवानगी

पुणे : लोहगाव विमानतळ परिसरात अनेक उंच इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या परिसरात इमारतींचे बांधकाम करताना उंचीच्या मर्यादांचे पालन करावे, असा आदेश आहे. पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने लोहगाव विमानतळ परिसरात अनेक उंच इमारतींना परवानगी दिली आहे. या बांधकाम व्यवसायिकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे केली आहेत. तर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने, हवाई दलाने ना हरकत परवानगी दिल्यामुळे ही सर्व बांधकामे अधिकृत असल्याची सारवासारव केली आहे.
रामवाडी ते लोहगाव विमानतळ रस्त्यावर अगदी विमानतळाच्या हाकेच्या अंतरावर भव्य गृह व व्यापारी संकुल उभे राहत आहे. रस्त्याला खेटून ही बांधकामे होत आहेत. पंधरा ते अठरा मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहत आहेत. लोहगाव विमानतळ हे हवाई दलाच्या ताब्यात आहे. देशाच्या मध्यवर्ती भागातील अतिशय सुरक्षित विमानतळ समजले जाते. या ठिकाणी ‘बॉम्ब ड्रम’ आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी कोणतीच तोडजोड केली जात नसते. पठाणकोट हल्ल्यानंतर देशातील सर्व विमानतळांच्या सिमाभिंतीपासून शंभर मीटरच्या आत बांधकामांना परवानगी नाही. यासह ‘बॉम्ब ड्रम’पासून नऊशे मीटरवर सुद्धा बांधकामे केली जात नाहीत. असे असतानाही बलाढ्य संपत्ती असलेल्या बांधकाम व्यवसायिकांना सहज ना हरकत परवानगी मिळते कशी या बाबत उलट सुलट चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.
पुणे महापालिका बांधकाम विभाग त्यांना एक खिडकी योजनेप्रमाणे सर्व परवानगी तातडीने घरपोच कशी देतात. तर दुसऱ्या बाजुला अर्धा व एक गुंठा जागेवर बांधकाम करणाऱ्यांना परवानगीसाठी बांधकाम विभाग अनेक हेलपाटे मारायला लावतो. यावर बांधकाम व्यवसायिकांची पोहच  कोठपर्यंत असू शकते, याचा अंदाज येतो, अशा प्रतिक्रीया सर्व सामान्य नागरिकांनी दिल्या आहेत.

विमानतळ परिसरातील उंच इमारतींमुळे विमान उड्डाणास अडथळे निर्माण होतात. यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. आता या प्रकरणाची दखल थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. विमानतळ परिसरात ४८ इमारतींचे मजले पाडण्यासाठी कशा प्रकारे कारवाई करणार आहात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. याबाबत कारवाई करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांचीच असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. लोहगाव विमानतळ परिसरात होणाऱ्या बांधकामांचे काय? न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर या इमारती पाडणार का, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला होता.  एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह पुणे महापालिका व हवाई दलाला या बेकायदा बांधकामा बाबत फटकारले होते .  अतिशय संवेदनशील व महत्त्वाच्या हवाई दलाच्या विमानतळाशेजारी बांधकामे कशी झालीत या बाबत शंका व्यक्त करीत त्यांच्यावर कारवाई बाबत अहवाल मागितला आहे.

बांधकाम व्यवसायिकांना महापालिकेत रेड कारपेट
महापालिकेच्या बांधकाम विभागत शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना रेड कारपेट असते. बांधकाम व्यवसायिक व शहर अभियंता यांच्या दरम्यान मध्यस्थी करणारे अनेक माजी नगरसेवक आहेत. ‘ लायझनिंग ’ या गोंडस शब्दाने ही कामे होतात. त्या बद्दल्यात बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियत्यांपासून ते अति वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत टक्केवारी ठरलेली असते. त्यामुळे शहरात गृह व व्यापारी प्रकल्प उभारणाऱ्यांना बांधकाम व्यवसायिकांना विना सायास परवाने मिळतात. महापालिकेतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कोट्यावधी रूपयांचा पैसा बांधकाम व्यवसायात गुंतविल्याची जोरदार चर्चा महापालिकेत  रंगलेली असते. तर काहींनी भागिदारीत बांधकाम व्यवसायिकां बरोबर गृह व व्यापारी प्रकल्प सुरू केला आहे. स्वत: कडील काळा पैसे पांढरा करण्याचे चांगले माध्यम त्यांनी निवडले असल्याचे चांगल्या व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा रंगलेली असते.

संरक्षण दलातील ना हरकत मिळवून देतात दलाल
शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना संरक्षण दल असो कि हवाई दलातील ना हरकत प्रमाणपत्र आणून देण्याचे काम दलाल किंवा मध्यस्थ करीत असतात. त्यासाठी बांधकाम व्यवसायिक कोटयावधी रूपये मोजतात. त्यामुळे लोहगाव विमानतळ सारख्या अतिशय संवेदनशील ठिकाणी उंच उंच इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. एका प्लॅटची किंमत तीने ते साडेतीन कोटी रूपये तर व्यवसायिक दुकानांची किंमत चार ते पाच कोटी रूपये आहे. त्यामुळे एखाद्या फ्लॅट किंवा दुकानांच्या बदल्यात ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन देशाच्या सुरक्षेशी विकायला काढल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहेत.