भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसुचित जमातींमध्ये (एस.टी) झालाच पाहिजे.  – पदमश्री लक्ष्मण माने

भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसुचित जमातींमध्ये (एस.टी) झालाच पाहिजे.  – पदमश्री लक्ष्मण माने

१० सप्टेंबर पासून आझाद मैदानावर उपोषणास बसणार ; भटक्या विमुक्तांच्या ४२ जमातीचे  नेते कार्यकर्ते राहणार उपस्थितीत

पुणे : हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे व सातारा गॅझेटप्रमाणे या सर्व भटक्या विमुक्तांच्या ४२ जमाती आदिवासी ठरतात. हैद्राबादमध्ये, निजामसंस्थानामध्ये आजही या जमाती अनुसुचित जाती व जमातीमध्ये आहेत. शेजारच्या कर्नाटकामध्ये भटक्या विमुक्त जमाती अनुसुचित जातीत आहेत. तेलंगणा हैद्राबादमध्ये ते अनुसुचित जमातीमध्ये
आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये त्या अनुसुचित जातीत आहेत. कैकाडी आणि पारधी या दोन जमाती विदर्भामध्ये अनुसुचित जाती आणि जमातीमध्ये आहेत. तर उरलेल्या महाराष्ट्रामध्ये त्या गुन्हेगार जमातीमध्ये आहेत. त्यामुळे एक देश एक जमाती प्रमाणे भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसुचित जमातींमध्ये (एस.टी) झालाच पाहिजे. या मागणीसाठी येत्या १० सप्टेंबर पासून आझाद मैदानावर उपोषणास बसणार असल्याचे भटक्या विमुक्त संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष  पदमश्री लक्ष्मण माने यांनी पत्रकार परिषेदेत सांगितले.
माने म्हणाले , “भटक्या विमुक्त जमाती या आदिवासी आहेत. याबददल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सगळ्यांना मान्य आहे. या गावगाड्यातल्या जाती नाहीत. गावातल्या जाती नाहीत. अगदी गावकुसाबाहेरच्या सुध्दा जाती नाहीत. या लांब  माळरानावर , रानावनामध्ये राहणाऱ्या भटक्या जमाती आहेत. यांना कोणतेही गाव नाही. त्यामुळे ते बलुतेदार असण्याचा प्रश्नच नाही. तरीही त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये कसा होऊ शकतो. त्यामुळे  हैद्राबाद गॅझेटिअर नुसार मराठयांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने  निर्णय घेतला आहे. याच हैद्राबाद गॅझेटिअर नुसार हैद्राबादमध्ये, निजामसंस्थानामध्ये आजही या जमाती अनुसुचित जाती व जमातीमध्ये आहेत. त्यामुळे  सरकारने सर्व भटक्या विमुक्तांच्या ४२ जमाती आदिवासी ठरतात त्यांना आदिवासी जमाती मध्ये समावेश करावा.

साडे पाच  टक्के जागा या आमच्या संवर्गाला मिळालेल्या आहेत. तेव्हा नव्याने काही दयायचे नाही. कोणाचे काढून दयायचे नाही किंवा कुठल्यातरी यादीत घालायचे नाही तर फक्त यांना आदिवासींचे स्टेटस दयायचे आहे. आणि भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षण दयायचे आहे ही आतिशय न्यायाची मागणी आहे. कोणावरही अन्याय
करणारी नाही. जेवढी आमची मागणी आहे तेवढेच दया. हे घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. यासाठी भटक्या विमुक्त जमातीतील सर्व संघटना, पदाधिकारी ही लढाई आमचा जीआर निघेपर्यंत आम्ही लढत राहू असे माने यांनी सांगितले.

निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापो या नावाने ओळखले जात
 हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेवून मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबत सदरचा शासन आदेश आहे. हैद्राबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट व बॉम्बे गॅझेट या सर्व गॅझेटचा वापर करुन न्यायमुर्ती संदीप शिंदे . समितीने तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापो या नावाने ओळखले जाई. या गॅझेटिअर मध्ये (1921 व सन 1931) कुणबी कापो अशा नोंदी आहेत. या पुर्वी महाराष्ट्र अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांना जाती प्रमाणपत्र देण्यासाठी व जात पडताळणीसाठी अधिनियम 2000 च्या कलम 18 च्या पोटकलम 1 मध्ये आणि नियम 2012 च्या नियम 4 मधील उपनियम 2 मधील खंड च मध्ये च नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरता अधिसुचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे व सातारा गॅझेटप्रमाणे या सर्व 42 जमाती आदिवासी ठरतात. हैद्राबादमध्ये, निजामसंस्थानामध्ये आजही या जमाती अनुसुचित जाती व जमातीमध्ये आहेत. शेजारच्या कर्नाटकामध्ये भटक्या विमुक्त जमाती अनुसुचित जातीत आहेत. तेलंगणा हैद्राबादमध्ये ते अनुसुचित जमातीमध्ये आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये त्या अनुसुचित जातीत आहेत. कैकाडी आणि पारधी या दोन जमाती विदर्भामध्ये अनुसुचित जाती आणि जमातीमध्ये आहेत. तर उरलेल्या महाराष्ट्रामध्ये त्या गुन्हेगार जमातीमध्ये आहेत.
एकाच राज्यामध्ये ही परवड चालू आहे. तेव्हा आम्ही अशी मागणी करत आहोत आमचा समावेश अनुसुचित जमातीमध्ये झाला पाहिजे. सरकारने आमच्यासाठी काहीच करायचे नाही. 5.50 टक्के जागा या आमच्या संवर्गाला मिळालेल्या आहेत. तेव्हा नव्याने काही दयायचे नाही. कोणाचे काढून दयायचे नाही किंवा कुठल्यातरी यादीत घालायचे नाही तर फक्त यांना आदिवासींचे स्टेटस दयायचे आहे. आणि भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षण दयायचे आहे ही आतिशय न्यायाची मागणी आहे. कोणावरही अन्याय करणारी नाही. जेवढी आमची मागणी आहे तेवढेच दया. हे घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, असे माने यांनी सांगितले.